dd

Bambu Lagavd Yojana 2022 | बांबू लागवड योजना 80% अनुदानावर 2022 अर्ज सुरु

 

Bambu Lagavd Yojana 2022 :-बांबू लागवड: एकदा झाड लावा, 40 वर्षे कमवा, 50% अनुदान मिळवा. बांबू लागवड: एकदा झाडे लावा, 40 वर्षे कमवा, 50% अनुदान मिळवा.


राज्य बांबू मिशन: नापीक आणि निरुपयोगी जमिनीवर बांबू लागवडीचे फायदे

नापीक आणि निरुपयोगी जमिनीतूनही शेतकरी आता लाखो रुपये कमवू शकणार आहेत. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न वाढवण्याच्या नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. एकदा बांबूचे झाड लावले की ते 40 वर्षे कमाई करत राहते. बांबू लागवडीचे फायदे लक्षात घेऊन सरकारने बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता बांबूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार ५० टक्के अनुदानावर बांबू रोपे देणार आहे.

राज्य बांबू मिशन: अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल

बांबूची अष्टपैलुत्व लक्षात घेऊन मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंह चौहान सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी बांबूची लागवड प्रभावी मानली आहे. बांबूची लागवड इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर असून ती ओसाड व नापीक जमिनीत घेता येते. बांबूचे पीक कोणत्याही हंगामात खराब होत नाही. बांबूची रोपे लावण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार बांबू उत्पादकांना 50 टक्के अनुदान देत आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा असा आहे की, शेतकरी निम्म्या खर्चात बांबूची लागवड करू शकतात. बांबू लागवडीचा मुख्य फायदा हा आहे की एकदा लागवड केल्यानंतर बांबू 40 वर्षे काढता येतो, ज्यामुळे शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्न मिळते.

बांबू लागवड : एक हेक्टरमध्ये ६२५ रोपे लावता येतात

डिसेंबर 2021 मध्ये कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या आढावा दरम्यान, बांबू मिशन यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी अधिका-यांना या योजनेत अधिकाधिक शेतकर्‍यांना सहभागी करून घेण्याचे निर्देश दिले. प्रधान वन सचिव अशोक वरनवाल यांच्या मते, बांबूचे पीक एकदा लावले की, दरवर्षी त्याचे उत्पादन वाढते. बांबूच्या लागवडीचा खर्च कमी आणि मानवी श्रमही कमी. एक हेक्टरमध्ये 625 रोपे लावता येतात. ते म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी शासकीय रोपवाटिकेतून बांबूची रोपे खरेदी करू शकतात.


बांबू लागवडीवर अनुदान

मध्यप्रदेशात लावलेल्या बांबूच्या रोपांसाठी शेतकऱ्यांना 3 वर्षांसाठी 120 रुपये प्रति रोप या दराने अनुदान दिले जाते. तीन वर्षांतील प्रति रोपाची सरासरी किंमत २४० रुपये आहे. अशाप्रकारे 50 टक्क्यांपर्यंत मदत सरकारकडून दिली जाते. राज्य बांबू मिशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यू.के. राज्य बांबू मिशन योजनेंतर्गत, शेतकरी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार खाजगी जमिनीवर बांबू लावू शकतात.

बांबू पीक: कृषी उत्पादन

शेतकरी बांबू पिकासह इतर शेती करू शकतात. मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना शेताच्या मध्यभागी किंवा शेताच्या मधोमध बांबूची लागवड करण्यास प्रोत्साहित करत आहे, जेणेकरून त्यांना शेतीव्यतिरिक्त इतर माध्यमातून उत्पन्न मिळू शकेल. बांबूचे पीक पर्यावरणासाठी फायदेशीर असून हिरवाई वाढवून तापमानाचा समतोल राखण्यास मदत होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आता बांबूचा समावेश गवताच्या श्रेणीत केल्यावर शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे

मध्य प्रदेश सरकार एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. वनविभागाकडून विभागीय वृक्षारोपण व मनरेगा योजनेंतर्गत बांबूच्या रोपांची लागवड करण्यात येत आहे. यापूर्वी बांबू तोडण्यासाठी वन कायदा लागू होता आणि शेतकऱ्यांवर एफआयआर नोंदवले जात होते. या सरकारने बांबूला झाडाच्या श्रेणीतून काढून गवताच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. आता खासगी जमिनीवर लावलेला बांबू तोडण्याचा प्रकार घडणार नाही. शेतकरी बांबूच्या झाडांमध्ये घेतलेल्या इतर पिकांचा लाभ घेऊ शकतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की बांबूच्या 136 प्रजाती आहेत परंतु केवळ 10-12 प्रजाती जास्त प्रचलित आहेत.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या